पहलवान टाइम्स ( आसिफ अली)
हरिद्वार, 3 अगस्त। जिला मुख्यालय में सोमवार को आयोजित जनसुनवाई में एक बार फिर आम लोगों की समस्याओं का अंबार देखने को मिला। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी 16 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों के साथ भेजा गया।जनसुनवाई में भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध खनन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल, जलभराव, राशन कार्ड, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामलों ने प्रमुखता से जगह बनाई। औरंगाबाद आन्नेकी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग उठाई। भगवानपुर के बुजुर्ग साधुराम चौहान ने तीन माह से पेंशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई, जबकि नज़बून ने विरासत दर्ज न होने से तहसील के लगातार चक्कर लगाने की पीड़ा बताई। चांद कॉलोनी निवासी नजराना ने विद्युत कनेक्शन दिलाने और मजीहिदपुर सतीवाला के किसानों ने अवैध खनन से क्षतिग्रस्त चकरोड की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग भी जनसुनवाई में उठी।जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें संबंधित विभाग संयुक्त रूप से मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।बैठक में डीएम ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। समीक्षा में सामने आया कि एल-1 स्तर पर 348 और एल-2 स्तर पर 110 शिकायतें 36 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इस पर उन्होंने सभी विभागों को 15 अगस्त तक लंबित शिकायतों का हर हाल में निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ताओं से स्वयं संपर्क कर उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने को भी कहा।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
